मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना | 2023 की योजना में सरकार आपको मुफ्त में प्लाट प्रदान करेगी जिससे आप इसमें अपना घर बनवा सकते है

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना , मध्य प्रदेश सरकार भू अधिकार योजना , आवास योजना , भू योजना , फॉर्म , लिस्ट , सूची , लॉगिन , लाभ , विशेषता , इन सभी के बारे में आज हम इस आर्टिकल में बताएंगे । जिससे की आप आसानी से इसका लाभ ले सके ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 की शुरुवात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में की गई है । प्रत्येक व्यक्ति सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है इसके लिए जरूरी है उसके पास घर , आमदनी और भौतिक आवश्यकता पूरी करने की चीजे हो जिससे वह अपना जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सके । इस योजना का उद्देश्य यही है जिससे लोगो आत्म सम्मान बढ़ेगा । यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए शुरू की है । उनका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के पास अपना खुद का घर हो ।

Table of Contents

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना क्या है ?

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साल 2023 में शुरू की गई है इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है । इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों को घर बनवाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी जिसमे वह अपना घर बनवा सकते है । इस घर को बनवाने के लिए बैंक उनको सब्सिडी देगी साथ ही वह मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ उठा सकते है जिसमे सरकार मध्य प्रदेश के नागरिकों को 2 लाख और 3 लाख रुपए क्रमश: देती है । इस योजना से मध्य प्रदेश के नागरिकों के अंदर आत्मसम्मान बढ़ेगा और वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना का उद्देश्य लोगों को घर बनवाने के लिए जमीन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत लोगों में आत्म सम्मान की भावना बढ़ेगी ।
इस योजना के तहत ग्रामीण वर्ग का विकास होगा वह अर्थव्यवस्था में इससे मदद मिलेगी ।
इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के नागरिक अपनी भौतिक आवश्यकता है जैसे रोटी कपड़ा मकान आदि पूरी कर सकेंगे ।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों का विकास करना तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना है ।
इस योजना से मध्य प्रदेश की छवि भारत में सुधरेंगे और मध्य प्रदेश राज्य का विकास होगा

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के आवंटन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या है ?

मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक या परिवार को अपने मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार भी है । केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं आवास योजना का लाभ इस योजना के तहत मिलेगा जिस व्यक्ति अपनी जमीन पर सरकार की मदद से घर बनवा सकेगा । इस योजना की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बैंकों द्वारा घर बनवाने के लिए आसानी से रेल प्राप्त होगा तथा जिसकी ब्याज दर बहुत कम होगी । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम में जिन नागरिकों के पास घर बनवाने के लिए कोई जमीन नहीं है या जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन व्यक्तियों को सरकार द्वारा जमीन आवंटित की जाएगी जिसमें वह अपने रहने के लिए घर बनवा सकेंगे । करण से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना चलाए गए हैं ।

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आवासीय भू अधिकार योजना के लाभ क्या क्या है ?

इस योजना से मध्य प्रदेश के नागरिकों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमीन प्राप्त होगी यह जमीन नागरिकों को घर बनवाने के लिए दी जाएगी ना कि किसी अन्य कार्य के लिए ।
इस योजना के तहत किसी योजना के तहत ग्रामीण वर्ग के किसानों को रहने के लिए आवास प्राप्त होगा जिससे की उनको किराए के मकान या अपने खेतों में नहीं सोना पड़ेगा ।
इस योजना से मध्य प्रदेश के ग्रामीण वर्ग का विकास होगा व किसानों की आय में बचत होगी जो कि वह किराए के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को अभी तक दे रहे थे ।
इस योजना की मदद से मध्य प्रदेश के नागरिक सरकारी बैंकों , सहकारी समितियां आदि से आसानी से वह कम दर पर ऋण ले सकते हैं ।
इस योजना से मुख्यमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी लाभार्थी उठा सकता है ।

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आवासीय भू अधिकार योजना के लिए पात्रता

आवेदक मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए ।
नागरिक के पास खुद का घर नही होना चाहिए जिसमे वह रहता हो । वह किसी किराए के मकान या अन्य जगह रहता हो ।
आवेदन करने वाले नागरिक के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा ।
आवेदन करने वाला व्यक्ति BPL धारक हो वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से हर महीने राशन प्राप्त करता हो ।
आवेदक के परिवार में कोई व्यक्ति या सदस्य आयकर दाता न हों ।
आवेदन करने वाले के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो ।
आवेदक को जिस ग्राम में आवास के लिए भूमि चाहिए उस ग्राम में 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए तभी इसका लाभ मिलेगा ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
बैंक खाता
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जमीन के दस्तावेज
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
समग्र आईडी

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भू अधिकार योजना की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको भू अधिकार योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानि SAARA पोर्टल पर जाना होगा जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

इसमें जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है ।

इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको दिशा निर्देश दिए होंगे और साथ में आवेदन करें का ऑप्शन होगा आपको आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करना है ।

इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें दी गई सारी जानकारी आपको भरनी है इसके बाद सबमिट का बटन दबा देना इससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा ।

इसके बाद आपका यह आवेदन आपकी ग्राम पंचायत के पटवारी तथा सचिव को भेजा जाएगा वह इस फॉर्म की सत्यता को जान सके और एक प्रतिवेदन तैयार कर सकें ।
प्राप्त हुए फॉर्म के आधार पर पटवारी व सचिव प्राप्त हुए आवेदन के आधार पर पत्र व अपात्र आवेदकों की सूची को तैयार करेंगे ।
पात्र , अपात्र की सूची आपके ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों जैसे चौपाल , ग्राम पंचायत, गुमटी आदि स्थानों पर चस्पा की जाएगी जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके ।
अगर इस सूची मैं अगर किसी को आपत्ति है तो वह जाकर सच हुआ पटवारी से मिल सकता है ।
तहसीलदार के द्वारा 1 तारीख निश्चित की जाएगी जिसमें सभी आपत्ति वर्ग के लोग आकर अपनी आपत्ति जता सकते हैं व यह सूची तहसीलदार को दी जाएगी ।
इसके बाद तहसीलदार वापस इस सूची को ग्राम सभा में भेजेगा ताकि ग्राम सभा एक बार फिर से इस पर विचार कर सके इसके बाद सूची वापस तहसीलदार के पास वापस आएगी । तहसीलदार इस सूची में पात्र लोगों के लिए आवंटन का आदेश पारित करेगा ।

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SAARA पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।
इस पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा ।
इसमें ऊपर दाईं तरफ आपको लॉगिन का ऑप्शन देखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है ।
इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे यूजरनेम और पासवर्ड पूछा जाएगा आपको इसमें अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना है ।

इसको डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट का बटन दबा देना है ।
इसके बाद आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे ।

भू अधिकार योजना के आवेदन की स्थिति जानने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।
इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा ।
जिसमें आप भू अधिकार योजना पर जाएंगे जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखेंगे जिसमें से आपको आवेदन सर्च या प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है ।
इस पर क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर और समग्र आईडी आपसे मांगी जाएगी आपको यह जानकारी सही-सही भरनी है ।

इसको भरने के बाद आपको सबमिट का बटन दबा देना है ।
जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की महत्वपूर्ण सूचना

इस योजना के अभी फॉर्म नही भरे जा रहे इसकी लास्ट डेट जून में थी लेकिन जल्द ही इसके फॉर्म वापिस भरना प्रारंभ होंगे उसके लिए आप पहले से ही अपने सारे दस्तावेज तैयार करवा ले ताकि बाद में आपको कोई समस्या न हो ।

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाए –

https://saara.mp.gov.in/saaraweb/BhuSwamiAdhikar/ruralplot.html

FAQ:-

प्रश्न :– मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना कब शुरू हुई?

उत्तर – मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुवात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए 2023 में की गई थी ।

प्रश्न :– आवासीय भू अधिकार योजना क्या है?

उत्तर –आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमे भूमिहीन नागरिकों को प्लाट प्रदान किए जाएंगे जिसमे वह अपने रहने के लिए आवास बनवा सकते है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए और आपके नाम कोई घर नही होना चाहिए ।

प्रश्न :–मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

उत्तर – मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कोई घर नही होना चाहिए साथ ही अगर आप भू अधिकार योजना के लाभार्थी है तो आप इसका लाभ जल्द से जल्द ले पाएंगे ।

प्रश्न :– आवासीय भू अधिकार योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

उत्तर – इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/saaraweb/BhuSwamiAdhikar/ruralplot.html हैं इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जायेंगे ।